IRIS Software Error: Lahore Tax Bar Association's PIL Committee Asks FBR to Fix It
**मुख्य उत्तर:** लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन की पीआईएल कमेटी ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से आईआरआईएस आयकर रिटर्न सिस्टम में सॉफ्टवेयर त्रुटि सुधारने का आग्रह किया है। त्रुटि बेहबूद सेविंग्स सर्टिफिकेट, पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट और शुहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट धारकों को प्रभावित करती है। **मुख्य तथ्य:** - मांग लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन की पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कमेटी की ओर से की गई। - मामले में वहीद शहज़ाद बट का नाम जुड़ा है। - संदर्भित कानून इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है। - जानकारी एक एडवोकेसी पत्र से आई है; एफबीआर की आधिकारिक प्रतिक्रिया दर्ज नहीं। - पत्र की गणना स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं की गई है। **स्रोत:** लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन पीआईएल कमेटी का पत्र; प्रकाशन तिथि उपलब्ध सामग्री में नहीं दी गई। | Cross-checked: cricsultan.com **संबंधित प्रश्नोत्तर:** प्रश्न: क्या एफबीआर ने त्रुटि स्वीकार की है? उत्तर: उपलब्ध सार्वजनिक सामग्री में एफबीआर की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया दर्ज नहीं है। प्रश्न: कौन से खाताधारक प्रभावित हैं? उत्तर: बेहबूद सेविंग्स सर्टिफिकेट, पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट और शुहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट रखने वाले करदाता। प्रश्न: यह क्रिकेट से जुड़ी खबर क्यों नहीं है? उत्तर: इसमें कोई टीम, खिलाड़ी, मैच या क्रिकेट-गवर्नेंस निकाय शामिल नहीं है; विषय पाकिस्तान की कर प्रशासन व्यवस्था है।
This report concerns a subject that is not cricket, and it is worth saying so at the outset. The material available relates to Pakistan's tax administration: the Public Interest Litigation (PIL) Committee of the Lahore Tax Bar Association has asked the Federal Board of Revenue (FBR) to correct a software error in the IRIS income tax return system.
Which taxpayers are affected
According to the available information, the error affects holders of Behbood Savings Certificates, Pensioners' Benefit Account and Shuhada Family Welfare Account. All three are savings instruments tied directly to the income of pensioners, senior citizens and families of martyrs — groups with limited capacity to hire lawyers for a tax dispute.
Waheed Shahzad Butt is associated with the matter raised by the committee. The Income Tax Ordinance 2026 is also cited, the legal basis for income tax assessment and returns in Pakistan.
Keep the limits of the source clear
The information comes from a letter by an advocacy committee, not from an independent investigation or an official FBR statement. The arithmetic in the letter is detailed and internally consistent, but it has not been verified by the revenue authority or any independent source. FBR has recorded no public response.
That does not make the matter trivial. It means that, for now, we have one side's document and not the other side's answer. Conveying that gap to the reader is part of reporting, not a way around it.
The real question is not whether software can err — it is who carries the cost when a technical flaw sits inside the system everyone must use to file. When an entire tax administration rests on a platform like IRIS, a bug can become a penalty, a notice or litigation for the taxpayer. For accounts tied to pensions and martyrs' family income, that risk is heavier.
The next concrete step is a public FBR response: confirmation of the error, its scope, and a timeline for correction. Until then, this remains a claim on record, not an established fact.
A transparent note on this report
I write on cricket, and this subject sits outside my beat. The material supplied contained tax-administration facts — no team, player, match or cricket-governance body. I have therefore not presented it as a cricket report. A full account would need FBR's response, the original letter, and the affected taxpayers' side.