खाली कॉलम: भारतीय टेनिस का वह खाता जो किसी ने नहीं खोला

दिल्ली, दिसंबर 2026. छह ईमेल गए। पाँच का जवाब नहीं आया। छठे में एक प्रेस रिलीज़ थी — “उत्साहजनक भागीदारी”, “बढ़ता जनाधार” — और एक भी संख्या नहीं। उसी शाम मेरे डेस्क पर एक फ़ाइल लौटी जिसमें शीर्षक की जगह खाली स्थान था, तारीख़ की जगह खाली स्थान, और नामों की जगह एक टेम्पलेट का वाक्य: “ऊपर दिए गए बिंदुओं से पहचानें।” ऊपर कोई बिंदु नहीं थे।

उस फ़ाइल में एक बात साफ़ थी, और वही इस टुकड़े का विषय है। जनवरी 2026 के बाद भारत में एक भी ATP या WTA सप्ताह नहीं हुआ। चेन्नई 2026 से 2026 तक चला — इक्कीस संस्करण। पुणे ने 2026 से 2026 तक उसे उधार रखा — छह संस्करण, बालेवाड़ी में। उसके बाद कैलेंडर में भारत के नाम पर एक ख़ाली जगह है। यह अंतराल ख़बर नहीं है; यह दो साल पुराना मौसम है। ख़बर यह है कि इस अंतराल की क़ीमत आज तक किसी काग़ज़ पर नहीं लिखी गई।

मैं टेनिस पर नहीं, टेनिस के खातों पर लिखती हूँ। मेरे बैग में नोटबुक नहीं, स्प्रेडशीट रहती है, और हर टूर्नामेंट से तीन कॉलम लेकर लौटती हूँ: इनामी रक़म कहाँ से आई, प्रायोजन किसने दिया, और राज्य ने कितना उठाया। जिस दिन ये तीन कॉलम सार्वजनिक हो जाएँगे, उस दिन भारतीय टेनिस पर बहस क्रिकेट की तरह होगी — संख्याओं पर, न कि भावनाओं पर। उस दिन तक हम एक ऐसी प्रणाली की समीक्षा कर रहे हैं जिसकी बही-खाता किसी के पास जमा नहीं है।

जनवरी 2026, नुंगमबक्कम का SDAT स्टेडियम। इक्कीसवाँ और आख़िरी चेन्नई ओपन। प्रेस कक्ष में लगभग चालीस पत्रकार, उनमें दो महिलाएँ। उस हफ़्ते मैंने रोज़ाना की मैच रिपोर्ट नहीं लिखी; मैंने इक्कीस साल का डेटासेट बनाया — हर संस्करण की इनामी रक़म, दर्शक संख्या, प्रायोजकों की गिनती, राज्य की भागीदारी। 21 वर्षीय क्वालिफ़ायर दानीइल मेदवेदेव फ़ाइनल तक पहुँचा और रोबर्टो बाउटिस्टा अगुट से हारा। पूरे हफ़्ते में एक भी पत्रकार ने नहीं लिखा कि $5,05,000 की इनामी रक़म में से कितनी करदाता ने उठाई। मुझे यह जानने में तीस इंटरव्यू लगे।

इक्कीस साल का नतीजा यह था कि चेन्नई ओपन कभी एक टूर्नामेंट नहीं, एक सब्सिडी था — जिसका हिसाब मेज़बान राज्य के दस्तावेज़ों में था और प्रायोजक के नहीं। जब आयोजन की लागत का बड़ा हिस्सा राज्य उठा रहा हो, तो उसे “सफल” या “असफल” कहने का पैमाना प्रायोजक नहीं, लेखा-परीक्षक तय करता है। और लेखा-परीक्षक कभी बुलाया ही नहीं गया। आख़िरी बिल चुकता हुआ, और पहला ईमानदार खाता खुला।

जनवरी 2026 में वही सप्ताह पुणे के बालेवाड़ी में महाराष्ट्र ओपन बनकर लौटा। मैं वहाँ उसी बही के साथ गई। पूरे हफ़्ते में मैंने 400 दर्शकों से पूछा कि वे टिकट पर आए हैं या नहीं — 61 प्रतिशत कॉर्पोरेट या क्लब पास पर भीतर थे। चेन्नई का वह दर्शक जो शाम को पैदल आकर गेट पर टिकट लेता था, पुणे तक नहीं आया।

उसी जून, दिल्ली में रूस में चल रहे विश्व कप को देखते हुए मैंने एक बेंचमार्क से बहस निपटाई। पुणे की बालकनी से पढ़ा गया एक रूसी बेंचमार्क गणित बदल देता है: फ़ुटबॉल का एक मैच उससे पहले के साल के सारे टेनिस प्रसारणों के जोड़ से ज़्यादा दर्शक खींच गया। भारतीय टेनिस ने अपना आयोजन खोया था, अपना दर्शक नहीं। यह अंतर बाद के हर विश्लेषण में काम आया।

मार्च से दिसंबर 2026 तक स्टेडियम ख़ाली थे और कैलेंडर निलंबित। उस वक़्त मैंने दिल्ली, चेन्नई, पुणे और बेंगलुरु के 1,200 टेनिस अभिभावकों और अकादमी कोचों से फ़ोन पर बात की। 38 प्रतिशत ने दाख़िले रुकने की बात कही; 22 प्रतिशत कोचों ने जीवनयापन के लिए खेल से बाहर काम पकड़ा। मैंने उस ड्रॉपआउट को 2026-09 की जूनियर भर्ती से मिलाकर मॉडल बनाया और “द मिसिंग कोहोर्ट” लिखा, जिसमें 2026 से 2026 के बीच जन्मे भारतीय खिलाड़ियों के लिए 2026-28 के बीच रैंकिंग गर्त की भविष्यवाणी थी। गुमशुदा पीढ़ी को हमने खाली कुर्सियों और ख़ामोश रोस्टरों में गिना — किसी सपने के मापदंड पर नहीं।

अब आते हैं उस असली हिसाब पर जो किसी ने नहीं लगाया। भारत से ATP या WTA सप्ताह के जाने का मतलब ट्रॉफ़ी का जाना नहीं है। मतलब तीन ठोस चीज़ों का जाना है: वाइल्ड कार्ड की सूची, घरेलू सप्ताह में खेलने की छूट, और उस प्रायोजन सूची का जाना जो सिर्फ़ मेज़बान शहर में बिकती है।

पहली मद — वाइल्ड कार्ड। यह भारतीय टेनिस का सबसे कम समझा गया वित्तीय साधन है। 250 स्तर के मुख्य ड्रॉ में एक वाइल्ड कार्ड पहले दौर का मैच जीतने पर 20 रैंकिंग अंक देता है। वही 20 अंक यूरोप में चैलेंजर खेलकर कमाने हों तो तीन मैच जीतने पड़ते हैं, तीन हफ़्ते का ख़र्च उठाना पड़ता है, और हर हफ़्ते क्वालिफ़ाइंग में फँसने का जोखिम अलग। यानी वाइल्ड कार्ड कोई एहसान नहीं, एक छिपी हुई सब्सिडी है — रैंकिंग अंकों पर सीधी छूट। इक्कीस साल तक भारत के पास हर साल कम से कम तीन-चार ऐसी छूटें थीं। 2026 से शून्य।

दूसरी मद — यात्रा। यह वह जगह है जहाँ अमूर्त नुक़सान ठोस रुपये बन जाता है।

| मद | घरेलू सप्ताह (250 स्तर) | विदेशी सप्ताह (चैलेंजर) | |---|---|---| | हवाई किराया | शून्य | ₹60,000–80,000 | | होटल, सात रात | शून्य या नाममात्र | ₹55,000–90,000 | | कोच व फ़िज़ियो का हिस्सा | मेज़बान या संघ | ₹70,000–1,20,000 | | प्रवेश शुल्क | वाइल्ड कार्ड, शून्य | एंट्री फ़ीस व क्वालिफ़ाइंग जोखिम | | दर्शक व घरेलू सहयोग | उपलब्ध | शून्य | | कुल, प्रति सप्ताह | ₹0–25,000 | ₹2.4–3.9 लाख |

ये आँकड़े जनवरी 2026 के उसी 1,200 अभिभावक-कोच सर्वेक्षण के ख़र्च पैटर्न से बने मेरे अनुमान हैं, किसी सरकारी दस्तावेज़ से नहीं — और मैं इसे साफ़ लिख रही हूँ क्योंकि जो संख्या ख़ुद को छिपाती है, वह बहस में नहीं टिकती। 22 से 24 ऐसे सप्ताह जोड़िए और एक सीज़न का अतिरिक्त बोझ ₹55 लाख से ₹90 लाख के बीच बैठता है। यह रक़म संघ के बजट में नहीं दिखती। यह किसी परिवार के बैंक खाते में दिखती है।

इनामी रक़म का पीछा तब तक करो जब तक वह ख़ुद को समझाना बंद कर दे। चेन्नई का $5,05,000 पुरस्कार कोष किसी खिलाड़ी के लिए आय नहीं था; वह स्टेडियम तक पहुँचने की लागत थी। आयोजन चला गया तो वह लागत गायब नहीं हुई — वह सिर्फ़ हवाई अड्डे के रास्ते पर मुड़ गई।

तीसरी मद — प्रायोजन सूची। पुणे का 61 प्रतिशत कॉर्पोरेट-पास आँकड़ा यही बताता है कि भारतीय टेनिस आयोजन की आमदनी टिकट पर नहीं, मेज़बानी व आतिथ्य पर खड़ी थी। जिस दिन आयोजन शहर बदला, उस दिन वह आतिथ्य-सूची भी किसी और खेल के पास चली गई। कोई भी प्रायोजक “भारतीय टेनिस” को नहीं ख़रीदता; वह एक हफ़्ते, एक स्टेडियम और चालीस कॉर्पोरेट मेहमानों को ख़रीदता है। सप्ताह गया, अनुबंध गया।

यहाँ एक बेंचमार्क ज़रूरी है, पर उसकी सीमाएँ पहले घोषित करनी होंगी। भारतीय जूनियर का सबसे बड़ा वैकल्पिक रास्ता अमेरिकी कॉलेज टेनिस है — NCAA छात्रवृत्ति चार साल तक ट्यूशन, कोचिंग, कोर्ट और प्रतियोगिता एक साथ उठाती है, जिसका बाज़ार मूल्य लगभग $2,00,000 से $3,00,000 के बीच आँका जाता है। तुलना की सीमाएँ साफ़ हैं: अमेरिका के पास 1,000 से ज़्यादा कॉलेज कार्यक्रम हैं, राज्य-वित्त पोषण का ढाँचा अलग है, और वहाँ पेशेवर टूर सप्ताह की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए संख्या की नक़ल मत कीजिए, ढाँचे की कीजिए: एक ऐसा तंत्र जो प्रशिक्षण और प्रतियोगिता दोनों को एक ही खाते में वित्त पोषित करता है, और एक ऐसा तंत्र जो दोनों को अलग-अलग परिवारों के खाते में डाल देता है — भारत दूसरे में है।

इस पूरी गणना का नतीजा यह है, और यह नतीजा आरामदायक नहीं है: सप्ताह के जाने का बोझ उस पक्ष पर गया जिसके पास बही-खाता रखने की शक्ति नहीं है। संघ का बजट वही रहा; खिलाड़ी के माता-पिता का बजट बढ़ गया। जब तक नुक़सान उस पक्ष पर है जो ऑडिट नहीं कर सकता, तब तक कोई नीति-सुधार क्यों होगा? यही वह जगह है जहाँ भारतीय टेनिस की असली समस्या बैठी है — प्रतिभा की कमी नहीं, जवाबदेही के दस्तावेज़ की कमी।

अब उस आम राय के ख़िलाफ़, जो हर बार इस बहस में आती है। कहा जाता है कि भारत के डबल्स रिकॉर्ड साबित करते हैं कि व्यवस्था काम कर रही है — लिएंडर पेस के 18 ग्रैंड स्लैम ख़िताब, सानिया मिर्ज़ा के 6, रोहन बोपन्ना के 2, और ओलंपिक पदक। यह बही सचमुच असाधारण है और मैं उसे कम नहीं आँक रही।

लेकिन उसे सबूत की तरह पढ़ना ग़लती है। उसे क़ीमत के संकेत की तरह पढ़िए। पूँजी वहाँ जाती है जहाँ प्रति-यूनिट लागत सबसे कम हो और वापसी सबसे तेज़ — और डबल्स में स्टेडियम नहीं चाहिए, प्रसारक नहीं चाहिए, राज्य सब्सिडी नहीं चाहिए। एक देश जो सबसे सस्ते रास्ते से पदक तक पहुँचने में महारत हासिल कर ले, वह पाइपलाइन नहीं बनाता; वह उस पाइपलाइन को बायपास करना सीख जाता है। डबल्स सफलता भारतीय टेनिस की ताक़त का प्रमाण नहीं, उसकी लागत-संरचना का नक़्शा है। सिंगल्स की सीमा उसी पैराग्राफ़ में लिखनी पड़ेगी, वरना यह लेखा अधूरा रहेगा।

दूसरा उलटा कोण यह है, और यह उन लोगों को चुभेगा जो मानते हैं कि एक टूर्नामेंट लौटा दो, सब ठीक हो जाएगा। लौटाया हुआ 250 भी उसी तरह चलेगा जैसे चेन्नई चला — राज्य-अंडरराइटिंग पर, बिना सार्वजनिक P&L के, और वाइल्ड कार्ड रैंकिंग-बीमा की तरह बाँटकर, सबसे होनहार 19 वर्षीय को नहीं। घाटा समाजीकृत रहेगा और मुनाफ़ा — अगर हुआ — निजी। जब तक वाइल्ड कार्ड आवंटन की नीति सार्वजनिक नहीं होती, एक टूर्नामेंट का लौटना सिर्फ़ ख़र्च का लौटना है।

मेरी राय में तीन दस्तावेज़ ऐसे हैं जिनके बिना यह बहस आगे नहीं बढ़ेगी, और तीनों आज बन सकते हैं: पहला, हर अंतरराष्ट्रीय सप्ताह का ऑडिटेड P&L, जिसमें राज्य का योगदान अलग पंक्ति में हो; दूसरा, वाइल्ड कार्ड आवंटन का सार्वजनिक मानदंड — उम्र, रैंकिंग, पिछले बारह महीनों का घरेलू प्रदर्शन; तीसरा, खिलाड़ी यात्रा-सहायता खाता, जिसमें दर्ज हो कि किस खिलाड़ी को कितने सप्ताह के लिए कितनी रक़म मिली और उसका रैंकिंग नतीजा क्या रहा। तीसरा दस्तावेज़ सबसे ज़रूरी है, क्योंकि वही बताएगा कि सब्सिडी अंकों में बदल रही है या सिर्फ़ यात्रा में।

तो आगे क्या? मैं अनुमान नहीं लगाऊँगी; मैं तारीख़ें लिखूँगी, ताकि आप मुझे ग़लत साबित कर सकें।

पहली भविष्यवाणी: 31 दिसंबर 2026 तक भारत में ATP या WTA मुख्य टूर का एक भी सप्ताह नहीं होगा, और चैलेंजर स्तर पर भी अधिकतम एक सप्ताह। दूसरी: 31 दिसंबर 2027 तक शीर्ष 300 में भारतीय पुरुषों की संख्या दो से ज़्यादा नहीं होगी — यह मेरे 2026 के मॉडल का सीधा नतीजा है, और अगर 2026-28 का गर्त शुरू हो चुका है तो यह आँकड़ा उसकी पुष्टि होगा। तीसरी: 31 मार्च 2026 तक किसी भी भारतीय टेनिस आयोजन का ऑडिटेड, सार्वजनिक P&L नहीं आएगा।

और मेरा पिछला स्कोरकार्ड, क्योंकि इसे छिपाना बेईमानी होगी। पिछले साल मैंने लिखा था कि 2026 के भीतर भारत में एक WTA 125 स्तर का सप्ताह लौटेगा। वह नहीं लौटा। मैं ग़लत थी, और मैं ग़लत इसलिए थी कि मैंने उत्साह को कैलेंडर समझ लिया। दूसरा सुधार: मैंने 2026 में अनुमान लगाया था कि अकादमियों में दाख़िले 2026 तक महामारी-पूर्व स्तर का 90 प्रतिशत पा लेंगे; मेरे पास मौजूद चार शहरों के आँकड़ों में वह 78 प्रतिशत पर अटका है। दोनों ग़लतियाँ एक ही जगह से आईं — मैंने मॉडल से ज़्यादा माहौल पर भरोसा किया।

जो लोग कहते हैं कि भारतीय टेनिस को एक स्टार चाहिए, वे सही हैं — पर स्टार वहाँ पैदा होते हैं जहाँ खाता साफ़ होता है। जब तक एक भी आयोजन की लागत सार्वजनिक नहीं, तब तक हर असफलता को “संसाधनों की कमी” कहकर दफ़्नाया जा सकता है, और हर सफलता को व्यक्तिगत प्रतिभा। पूछने वाली बात यह नहीं है कि अगला सप्ताह कब लौटेगा। पूछने वाली बात यह है: अगली बार जब कोई भारतीय खिलाड़ी विदेश में 20 अंक कमाने के लिए तीन हफ़्ते और तीन लाख रुपये ख़र्च करेगा, तो क्या किसी रजिस्टर में यह लिखा जाएगा कि वह ख़र्च उस स्टेडियम की वजह से है जो 2026 में बंद हो गया था?