तराजू, तख़्ता और तनख़्वाह: भारतीय कुश्ती का असली सीज़न गेम्स के बीच खेला जाता है

हर कुश्ती मुक़ाबला एक तराजू से शुरू होता है। भारत में तराजू को कोई अख़बार नहीं बनाता।

7 अगस्त 2026 की सुबह, पेरिस के खेल गाँव में, विनेश फोगाट 50 किलो वर्ग के फ़ाइनल से कुछ घंटे पहले वज़न कसने गईं और तराजू ने 100 ग्राम ज़्यादा दिखाया। पिछली रात वे डिहाइड्रेशन के चलते गाँव के पॉलीक्लिनिक में भर्ती रही थीं। अगले दिन उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। 14 अगस्त 2026 को खेल पंचाट न्यायालय (CAS) की पेरिस में बैठी तदर्थ खंडपीठ ने संयुक्त रजत पदक की उनकी अपील ख़ारिज कर दी।

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे तेज़ी से जो चीज़ बदली, वह विनेश फोगाट नहीं थी — "100 ग्राम" था। अगले कुछ हफ़्तों तक भारतीय टेलीविज़न पर यही दो शब्द सबसे ज़्यादा बिके। और ठीक यहीं पर हमारी कवरेज फ़ेल हो गई।

100 ग्राम कोई त्रासदी नहीं है। 100 ग्राम एक रसीद है — उस प्रशासनिक ढाँचे की, जिसमें वज़न कसना खिलाड़ी का निजी अनुशासन है, और उसे निगरानी में रखना किसी का काम नहीं। प्रोटोकॉल कौन तय करता है? वज़न की रोज़ाना निगरानी किसकी ज़िम्मेदारी है? उस रात डॉक्टर ने क्या सलाह दी, और उसे लागू किसने किया? इन चार सवालों में से एक भी सवाल उतनी बार नहीं पूछा गया जितना "100 ग्राम" को। तराजू को मुख्य पात्र बना देना आसान था, क्योंकि तराजू बोलती नहीं — और जो बोलती नहीं, उस पर कोई भी कहानी लिखी जा सकती है।

यही भारतीय कुश्ती का असली संकट है। और यह हर चार साल में एक बार दिखता है, जब कैमरे अचानक मैट पर आ जाते हैं।

संदर्भ: जो सीज़न दिखता नहीं, वही सबसे लंबा है

कुश्ती दुनिया का वह अकेला बड़ा ओलंपिक खेल है जिसका कोई लीग-सीज़न नहीं है। फ़ुटबॉल में अगस्त से मई तक रोज़ एक स्कोरबोर्ड होता है; क्रिकेट में साल भर कैलेंडर भरा रहता है; कुश्ती में चार वर्षों के बीच सिर्फ़ तीन-चार अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट की तारीखें तय होती हैं और बाक़ी सब ख़ाली जगह है। यह ख़ाली जगह मीडिया के लिए आरामदायक है — हम ओलंपिक से तीन महीने पहले लौट आते हैं और पदक के बाद चले जाते हैं। पर यही ख़ाली जगह खिलाड़ी की असली ज़िंदगी है।

भारत के पास आज 8 ओलंपिक कुश्ती पदक हैं और एक भी स्वर्ण नहीं। 2026 हेलसिंकी में के.डी. जाधव का कांस्य, 2026 बीजिंग में सुशील कुमार का कांस्य, 2026 लंदन में सुशील का रजत और योगेश्वर दत्त का कांस्य, 2026 रियो में साक्षी मलिक का कांस्य, 2026 टोक्यो में रवि दहिया का रजत और बजरंग पूनिया का कांस्य, और 2026 पेरिस में अमन सहरावत का कांस्य। यह लेखा-जोखा पूरा है। इसे बढ़ाने के लिए किसी अंक को गोल नहीं किया गया, किसी रजत को स्वर्ण नहीं कहा गया, और "स्वर्णिम पीढ़ी" जैसा मुहावरा इस्तेमाल नहीं किया गया। यह संयोग नहीं है कि सात में से छह पदक 2026 के बाद आए — यह उस दौरे का नतीजा है जब हरियाणा और दिल्ली के अखाड़ों से निकले बच्चों को सरकारी नौकरी मिलने लगी। नौकरी पहले आई, पदक बाद में। क्रम मायने रखता है।

पेरिस में भारत ने छह पहलवान भेजे थे — महिलाओं में विनेश फोगाट (50 किलो), अंतिम पंघाल (53 किलो), अंशु मलिक (57 किलो), निशा दहिया (68 किलो) और रीतिका हुड्डा (76 किलो), और पुरुषों में अमन सहरावत (57 किलो)। छह में से एक पदक लौटा। विनेश को फ़ाइनल से पहले अयोग्य ठहराया गया; अंतिम पंघाल को प्रतियोगिता से बाहर कर स्वदेश भेजा गया, क्योंकि उनकी बहन पर उनके एक्रेडिटेशन कार्ड का दुरुपयोग करने का आरोप लगा; निशा दहिया क्वार्टरफ़ाइनल में उँगली की चोट के साथ बाहर हुईं; रीतिका हुड्डा क्वार्टरफ़ाइनल में 1-1 पर क्राइटेरिया से हारीं; अमन ने 21 साल की उम्र में कांस्य जीता।

इस लिस्ट को दोबारा पढ़िए। यह किसी खेल की सफलता की सूची नहीं है, यह एक भर्ती प्रक्रिया की गड़बड़ी की सूची है। छह खिलाड़ियों में तीन के पास अपने वर्ग में वैकल्पिक उम्मीदवार भी नहीं थे।

कोर: पदक के पीछे का बही-खाता

2026 की जनवरी में मैंने कोलकाता के एक ब्रॉडशीट का स्पोर्ट्स डेस्क छोड़कर डिजिटल न्यूज़रूम जॉइन किया, और पहला बीट मिला प्रो रेसलिंग लीग। छह फ़्रैंचाइज़ी, तीन हफ़्ते का सीज़न, दिल्ली के ऑक्शन फ़्लोर पर एक 19 साल का हरियाणवी 57 किलो का पहलवान बिना बिका रह गया, जबकि एक ढलती उम्र के विदेशी नाम ने उसकी बेस प्राइस से चार गुना रक़म पाई। मैं हरियाणा हैमर्स के साथ ग्यारह दिन रहा — वही टीम होटल, वही सुबह चार बजे का चना-दूध, वही बस। मेरी काइन्सियोलॉजी की डिग्री ने उस पखवाड़े में पहली बार काम किया: ट्रेनिंग टेबल पर पड़ी हाइड्रेशन शीट पढ़ने वाला मैं अकेला रिपोर्टर था।

उस सफ़र से मैं एक बही-खाता लेकर लौटा — कौन क्या खाता है, क्या तौलता है, और क्या कमाता है। तब से मेरी हर फ़ीचर प्रेस कॉन्फ़्रेंस के कोट से नहीं, टीम बस से शुरू होती है। कुश्ती में खिलाड़ी की आमदनी चार स्रोतों से आती है: रेलवे, सेना, राज्य पुलिस और राज्य खेल विभाग की नौकरी; अंतरराष्ट्रीय पदक पर मिलने वाला नक़द इनाम; अखाड़े के भीतर चलने वाली दूध-घी की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था; और — जो अब बंद हो चुकी है — पीडब्ल्यूएल जैसी लीग की नीलामी।

आख़िरी स्रोत को बारीक़ी से देखिए। पाँच सीज़न चले, स्पॉन्सर आए, टेलीविज़न रेटिंग बनी, और फिर सब बंद हो गया — महासंघ की साख के साथ, न कि दर्शकों की कमी से। यह भारतीय खेल प्रशासन की सबसे बड़ी सीख है और सबसे कम पढ़ी गई सीख: लीग की मौत दर्शकों से नहीं, नियामक से होती है। जिस दिन पीडब्ल्यूएल ख़त्म हुआ, उस दिन अगली पीढ़ी के लिए केवल एक रास्ता बचा — सरकारी नौकरी। और सरकारी नौकरी के अपने नियम हैं: वह प्रदर्शन पर नहीं, आपके राज्य और आपके नियुक्ति-पत्र पर चलती है। इसलिए भारतीय कुश्ती में एक अजीब विरोधाभास बना हुआ है — देश में टैलेंट की कमी नहीं, नौकरी की डिमांड ज़्यादा है।

मार्च 2026 से जुलाई 2026 के बीच मैंने हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चौदह बंद अखाड़ों से रिपोर्टिंग की — सूखते मिट्टी के गड्ढे, बकाया दूध के बिल, घर भेज दिए गए जूनियर। उस लंबी रिपोर्ट, "द एम्प्टी पिट", ने मुझे टोक्यो का एक्रेडिटेशन दिलाया। 4 अगस्त 2026 को मैंने रवि कुमार दहिया को 57 किलो के सेमीफ़ाइनल में 2-9 से पीछे जाते और फिर नुरिस्लाम सनायेव को पिन करते देखा; चालीस मिनट में नौ सौ शब्द ट्रिब्यून से फ़ाइल किए। अगली शाम वे ज़ावुर उगुएव से फ़ाइनल 4-7 हार गए; दो दिन बाद बजरंग पूनिया ने 65 किलो में दौलेत नियाज़बेकोव को 8-0 से हराकर कांस्य लिया।

टोक्यो ने मुझे एक चीज़ सिखाई जो आज भी मेरे लिखने का तरीक़ा तय करती है: स्कोरबोर्ड हिलने से ठीक तीस सेकंड पहले जो होता है, वही असली ख़बर है। पदक का फ़ैसला मैट पर दिखता है, और उसका कारण मैट के बाहर — बस में, कमरे में, अभ्यास-हॉल की तीसरी पंक्ति में — बनता है।

कंट्रैरियन: गलती महासंघ की नहीं, कैलेंडर की है

पिछले कुछ सालों में भारतीय कुश्ती की हर बहस महासंघ के इर्द-गिर्द घूमी है — निलंबन, चुनाव, न्यायालय के आदेश, एड-हॉक पैनल, फिर नया महासंघ, फिर नया विवाद। यह सब सच है और सब ज़रूरी है। लेकिन यह पूरी तस्वीर नहीं है, और ठीक इसी जगह पर भारतीय खेल-पत्रकारिता सबसे अधिक चूकती है।

महासंघ बदलने से कैलेंडर नहीं बदलता। पेरिस के बाद के दो सालों में भारत में कुश्ती की जो सबसे बड़ी समस्या रही, वह यह नहीं थी कि किसकी कुर्सी है — वह यह थी कि राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के पास खेलने के लिए लगातार मुक़ाबले ही नहीं थे। अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर में रैंकिंग सीरीज़, महाद्वीपीय चैम्पियनशिप और विश्व चैम्पियनशिप हैं — यानी साल में गिने-चुने मौक़े। इनमें पहुँचने के लिए घरेलू सर्किट चाहिए, और घरेलू सर्किट के लिए पैसा और तारीख़ें चाहिए। जब अखाड़ा बंद होता है तो क्षति चोट नहीं होती — क्षति यह होती है कि एक 16 साल का बच्चा बिना किसी दर्जे के एक साल बड़ा हो जाता है।

दूसरी चूक आँकड़ों में है। भारत की कुश्ती पर बात करते समय हम पदक गिनते हैं, खिलाड़ी नहीं। यह पूछा ही नहीं जाता कि 57 किलो में 2026 के बाद घरेलू सर्किट से कितने पहलवान उस स्तर तक पहुँचे जहाँ से वे अंतरराष्ट्रीय ट्रायल जीत सकें। जब वर्ग में प्रतिस्पर्धा एक व्यक्ति तक सिमट जाती है, तब वह व्यक्ति चुना हुआ नहीं होता — वह अकेला होता है। अकेलेपन को उपलब्धि में बदलना हमारी सबसे पुरानी आदत है।

तीसरी चूक, और सबसे महँगी, वज़न-कटौती को नैतिक कहानी की तरह लिखना है। वज़न काटना इस खेल का आर्थिक और चिकित्सकीय ढाँचा है, नैतिक परीक्षा नहीं। इसे शारीरिक बलिदान के रूप में लिखने से वह प्रशासनिक हिस्सा छिप जाता है जो असल में सुधारने लायक़ है — स्पष्ट प्रोटोकॉल, दैनिक मापन, चिकित्सकीय निगरानी, और वर्ग चुनने में कोच की जवाबदेही। जब तक हम तराजू को कहानी की नायिका बनाते रहेंगे, तब तक प्रोटोकॉल पर कोई सवाल नहीं उठेगा।

टेकअवे: जो सीज़न ख़ाली दिखता है, वहीं अगला पदक तय होता है

कुश्ती में अगला ओलंपिक चक्र दो साल दूर है, और इस बार भारत के पास एक ऐसा मौक़ा है जो पहले कभी नहीं था — पेरिस की छह में से कई खिलाड़ी अपने करियर के सबसे अच्छे वर्षों में हैं। सवाल यह नहीं है कि वे लौटेंगे या नहीं। सवाल यह है कि इन दो सालों में उनके पीछे कितने नए नाम खड़े होंगे, और उन नामों को खड़ा रखने के लिए कौन सा घरेलू कैलेंडर बनेगा।

अगर अगले दो साल में भी हमें कुश्ती की ख़बर केवल तब मिले जब कोई चुनाव लड़े या कोई आरोप लगे, तो जो पदक 2028 में नहीं आएगा, उसका कारण भी हम नहीं बता पाएँगे। तराजू 57 किलो कहती रहेगी। सवाल बस यह है कि उसके बग़ल में खड़ा नाम कौन होगा, और वह वहाँ कैसे पहुँचा।