कॉमनवेल्थ कबड्डी चैंपियनशिप 2026: अहमदाबाद में 13 देश, लेकिन 'कहां देखें' का जवाब अब भी खाली

अहमदाबाद के वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 23 अक्टूबर 2026 की सुबह मैट बिछ चुका था और स्कोरबोर्ड पर पहला मुकाबला टंका जाने वाला था। शहर से बाहर बैठे दर्शक के पास उस मैट तक पहुंचने का कोई पता नहीं था। उसी सुबह एक फ्रेंचाइजी की मीडिया टीम के व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल यही था — कहां देखें? मेरे फोन में एक एग्रीगेटर का लिंक खुला था, शीर्षक था: भारत में कॉमनवेल्थ कबड्डी चैंपियनशिप 2026 मुफ्त में कहां और कैसे देखें। लेख के भीतर चैनल का नाम नहीं था, ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं था, और 'सभी टीमों की सूची' वाले शीर्षक के नीचे एक भी टीम नहीं लिखी थी। स्कोरबोर्ड चालू होने से पहले प्रोजेक्टर चुप हो चुका था।

यह कोई छोटी संपादकीय चूक नहीं है। एक प्री-इवेंट यूटिलिटी रिपोर्ट जिसका पूरा आधार ही 'कहां देखें' है, अगर वही जवाब न दे पाए, तो वह रिपोर्ट अपने विषय से ज्यादा अपने प्रोडक्शन मॉडल के बारे में बताती है। और उस मॉडल का संदेश साफ है: इस टूर्नामेंट का ब्रॉडकास्ट अभी एक तयशुदा कमर्शियल प्रोडक्ट नहीं है।

इवेंट का ढांचा समझ लीजिए। कॉमनवेल्थ कबड्डी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन 23 से 31 अक्टूबर 2026 तक अहमदाबाद के वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हो रहा है। यह पहला संस्करण है। मैदान पर तेरह देश उतर रहे हैं, पाकिस्तान के हटने के बाद यह संख्या बनी है। पुरुष और महिला, दोनों वर्गों की स्पर्धाएं एक साथ चल रही हैं। मेज़बान शहर वही है जिसे 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी मिली है, और आयोजकों ने खुद इस बात को दोहराया है कि टूर्नामेंट का मकसद कबड्डी को 2030 के खेल कार्यक्रम में शामिल कराने की वकालत है।

अक्टूबर का चुनाव भी संयोग नहीं है। एशियाई खेलों के कुछ हफ्ते बाद यह खिड़की खुलती है, जब खिलाड़ी फॉर्म में होते हैं, फेडरेशन की नजरें अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर पर होती हैं और मेज़बान शहर के पास अपनी तैयारी दिखाने का एक ताज़ा मौका होता है। नौ दिन, तेरह देश, दो वर्ग — यह आकार एक बड़े अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट जैसा दिखता है, पर आकार और दर्जा दो अलग चीजें हैं, और अगले हिस्से में यही फर्क तय करेगा कि इस इवेंट को कैसे पढ़ा जाए।

सबसे पहले वह गणित, जिसे किसी भी रिपोर्ट ने नहीं छुआ। तेरह टीमें और नौ दिन। अगर यह सीधा राउंड-रोबिन होता, तो 78 मुकाबले चाहिए होते — यानी रोज लगभग नौ मैच, दोनों वर्गों को जोड़कर। यह व्यावहारिक नहीं है। इसलिए फॉर्मेट लगभग निश्चित रूप से पूल आधारित है, जिसमें कुछ ग्रुप मैच और फिर नॉकआउट होंगे। यह अनुमान है, घोषित तथ्य नहीं, क्योंकि आयोजकों ने फॉर्मेट का ब्यौरा सार्वजनिक रूप से नहीं रखा।

पर इस अनुमान का सीधा नतीजा है। संक्षिप्त ग्रुप स्टेज में किसी भी टीम की असली ताकत उसकी पहली सात नहीं, उसकी आठवीं से चौदहवीं तक की बेंच होती है। डू-ऑर-डाई रेड और ऑल आउट के दो बोनस अंक मिलकर एक ही रात में पांच से सात अंकों का झूला बना देते हैं, और छह दिन में चार मैच खेलने वाली टीम के पास रोटेशन के अलावा कोई बचाव नहीं होता। भारत के लिए यह संरचनात्मक बढ़त है, क्योंकि उसकी बेंच पीकेएल स्तर की पेशेवर होगी, जबकि कई भाग लेने वाले देशों के पास पहली सात के बाद खाली जगह है।

बोनस लाइन का नियम भी इसी दिशा में धक्का देता है। जब सामने वाली टीम के छह या ज्यादा डिफेंडर मैदान पर हों और रेडर गहरी लाइन पार कर ले, तो एक अंक मिलता है। ईरान जैसी कुछ ही टीमों के पास इतनी डिफेंसिव ड्रिलिंग होती है कि वे इस क्षेत्र को बंद कर सकें; बाकी के सामने बोनस अंक सस्ते में मिलते हैं। यहीं से वह जाल बनता है जिसमें कबड्डी का मीडिया बार-बार फंसता है — कमजोर फील्ड के खिलाफ कॉर्नर डिफेंडर के टैकल अंक और रेडर की सफलता दर दोनों फूल जाती हैं, और वही आंकड़े अगले साल एशियाई खेलों के संदर्भ में उद्धृत किए जाने लगते हैं।

मेरे पास इसका एक ताजा उदाहरण है। 2026 में मैंने गुजरात जायंट्स के बबल में 58 दिन बिताए, बस में यात्रा की, और उस सीजन परतीक दहिया की छह अंकों वाली सुपर रेड देखी जिसने यू मुंबा के खिलाफ 42-38 का मुकाबला पलटा। उस रात लॉकर रूम के बाहर जो चर्चा थी, वह छह अंकों की नहीं, इस बात की थी कि डिफेंस ने तीसरी रेड पर लाइन क्यों नहीं संभाली। बेंच की गहराई और रोटेशन की आदत वहीं दिखती है, स्कोरबोर्ड पर नहीं। स्कोरबोर्ड जो भूल जाता है, तीसरी रेड याद रखती है।

अब वह हिस्सा जिसे हर रिपोर्ट ने एक ही वाक्य में निपटा दिया — भारत दोनों वर्गों में पसंदीदा है। पुरुषों के ड्रॉ के लिए यह दावा ठोस है। महिलाओं के ड्रॉ के लिए यह उतना ही नरम है। महिला फील्ड पुरुष फील्ड से पतला है, यह सच है, लेकिन शीर्ष छोर पर ईरान भारत के बहुत करीब खड़ा है। एशियाई कबड्डी में ईरान की महिला टीम कुश्ती से आए डिफेंसिव ढांचे पर चलती है और पिछले एक दशक से सबसे निरंतर खतरा रही है। पुरुषों में भारत और ईरान के बीच का फासला उतना नहीं है जितना महिलाओं में ईरान और बाकी फील्ड के बीच है, पर भारत और ईरान के बीच का फासला महिलाओं में सबसे कम है। दोनों वर्गों को एक ही वाक्य में 'दबदबा' कहना एक वास्तविक असमानता को समतल कर देना है।

यह असमानता इसलिए भी मायने रखती है कि महिला कबड्डी के पास पीकेएल जैसा कोई पेशेवर बैकस्टॉप नहीं है। महिला खिलाड़ी की दृश्यता पूरी तरह ऐसे बहुराष्ट्रीय आयोजनों पर टिकी है, जहां उसका मैच प्रसारित हो। जिस टूर्नामेंट का ब्रॉडकास्ट ही तय न हो, वहां महिला स्पर्धा का आयोजन होना और दिखना दो अलग बातें हो जाती हैं। आयोजकों के लिए यह तकनीकी मुद्दा है; खिलाड़ियों के लिए यह करियर का मुद्दा है।

पाकिस्तान का हटना इस पूरी तस्वीर में सबसे कम चर्चित और सबसे असरदार तत्व है। तेरह देशों की सूची बनाने के लिए उसकी गिनती घटाई गई, पर उसकी जगह कोई नहीं भर सका। पाकिस्तान सर्कल स्टाइल का पारंपरिक केंद्र है, और भारत-पाकिस्तान का कबड्डी मुकाबला इस महाद्वीप में क्रिकेट जितनी ही भावनात्मक ऊर्जा रखता है। उसके जाने से प्रतिस्पर्धा आसान हुई, यह सच है, लेकिन टूर्नामेंट की तैयारी-मूल्य भी घटी — क्योंकि किसी भी बड़े इवेंट से पहले सबसे उपयोगी अभ्यास वही होता है जिसमें दांव ऊंचा हो। हटने की वजह किसी भी आधिकारिक बयान में नहीं बताई गई। यह चुप्पी अपने आप में एक खबर है।

और अब वह सवाल जो पूरी रिपोर्टिंग में कहीं नहीं पूछा गया — इस इवेंट को मंजूरी किसने दी? अंतरराष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन, कोई कॉमनवेल्थ कबड्डी निकाय, या भारतीय फेडरेशन? तेरह देशों का मुकाबला, जिसमें मेज़बान टीम ही सबसे मजबूत टीम है, और जिसमें रेफरी, रिव्यू और अपील का कोई तंत्र सार्वजनिक नहीं है — यह संयोजन ऐतिहासिक रूप से विवादित फैसलों और वॉकओवर की जमीन तैयार करता है। मैं यह नहीं कह रहा कि ऐसा होगा। मैं यह कह रहा हूं कि कोई भी पत्रकार जो नौ दिन के इस आयोजन को कवर करने जा रहा है, उसके पास इस सवाल का जवाब होना चाहिए, और फिलहाल वह जवाब सार्वजनिक दस्तावेजों में मौजूद नहीं है।

ब्रॉडकास्ट की गैर-मौजूदगी को इसी संदर्भ में पढ़िए। शीर्षक में 'मुफ्त में' शब्द अपने आप एक मॉडल का संकेत देता है। प्रीमियम स्पोर्ट्स चैनल सब्सक्रिप्शन पर चलते हैं, और उनके लिए एक नए, तेरह देशों वाले, गैर-कोर बाजार में हो रहे कबड्डी इवेंट के अधिकार खरीदने की कोई वजह नहीं। 'मुफ्त' का अर्थ लगभग हमेशा सरकारी प्रसारक या किसी मुफ्त स्ट्रीमिंग माध्यम से होता है — और यह चुनाव रणनीतिक है, मजबूरी नहीं। पेड टियर के लिए सिद्ध मांग चाहिए, जो पहले संस्करण के पास नहीं होती। मुफ्त वितरण पहुंच खरीदता है, और पहुंच वही सिक्का है जो 2030 के खेल कार्यक्रम की बहस में काम आता है।

यहीं पर यह समझना जरूरी है कि इस इवेंट में असली पैसा कहां है। मीडिया राइट्स में नहीं। तेरह देशों के पहले संस्करण के मीडिया अधिकार मामूली रकम के होते हैं। असली वित्तीय प्रवाह मेज़बान शहर के बुनियादी ढांचे और कॉमनवेल्थ 2030 की तैयारी से जुड़ा है — वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल एक टेस्ट इवेंट के रूप में होना, स्वयंसेवकों और ऑपरेशन टीम का अभ्यास, और 'देखिए हम कर सकते हैं' वाला प्रदर्शन। इसी वजह से अहमदाबाद चुना गया, हरियाणा या पंजाब नहीं। मेज़बानी का यह चुनाव खेल तर्क से नहीं, विरासत तर्क से निकला है।

कबड्डी के कॉमनवेल्थ दायरे का ईमानदार पैमाना भी इसी सूची में छिपा है। 56 सदस्य देशों में से 13 — यह अनुपात बयानबाजी से ज्यादा सच बोलता है। यह किसी वैश्विक खेल की सूची नहीं, एक क्षेत्रीय खेल की सूची है जिसमें भारत, ईरान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, केन्या और दक्षिण कोरिया जैसे नाम हैं और बाकी जगह खाली है। इसे कमजोरी कहना गलत नहीं, पर इसे छिपाना ज्यादा गलत है। 2030 की दलील इसी आंकड़े पर खड़ी होगी, और वहां प्रतिस्पर्धी दलीलें भी होंगी।

अब वह कोण जो बाहर से सबसे आसान लगता है और सबसे गलत है। बाहर से यह एक खेल आयोजन दिखता है — तेरह देश, नौ दिन, भारत का दबदबा, एशियाई खेलों के बाद का दूसरा बड़ा टूर्नामेंट। भीतर से यह एक लॉबिंग दस्तावेज है जिसमें कबड्डी को माध्यम बनाया गया है। इसका सफलता-मापदंड पदक तालिका नहीं, 2030 के खेल कार्यक्रम में जगह है। यह अंतर इसलिए मायने रखता है कि जब सफलता राजनीतिक हो, तो प्रतिस्पर्धी अखंडता प्राथमिक लक्ष्य नहीं रहती — और यही वह जगह है जहां मेज़बान और प्रभुत्वशाली टीम एक ही होने का संरचनात्मक टकराव पैदा करती है।

दूसरा बाहरी अनुमान यह है कि यह आयोजन भारतीय कबड्डी की गहराई का प्रमाण है। उलटा पढ़िए। जिस टूर्नामेंट में आपकी बेंच की जीत तय मानी जा रही हो, वहां से निकलने वाला असली सिग्नल स्कोर नहीं, चयन है। किसे आराम दिया गया, किसे नई भूमिका में आजमाया गया, किस ऑलराउंडर को लगातार तीसरे दिन मैट पर उतारा गया — यही 2028 से 2030 तक की पाइपलाइन के बारे में बताता है। और यही वजह है कि इस टूर्नामेंट के व्यक्तिगत आंकड़ों को पीकेएल या एशियाई खेलों के संदर्भ में उद्धृत करने से पहले भारी छूट देनी चाहिए। कमजोर डिफेंस के खिलाफ बना सुपर 10 वही चीज नहीं है जो डू-ऑर-डाई रेड में बना सुपर 10 है।

तीसरा अनुमान — यह पहला संस्करण है, इसलिए यह ऐतिहासिक है। पहला संस्करण होने के दोनों तरफ नुकसान हैं। नई शुरुआत का फायदा यह है कि इसमें शुरुआती साझेदार बनने की जगह है। नुकसान यह है कि कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, कोई स्थापित प्रसारण उत्पाद नहीं, और परिणामों को नापने का कोई ऐतिहासिक पैमाना नहीं। 'कॉमनवेल्थ' नाम सुनकर प्रवासी दर्शक सर्कल स्टाइल की उम्मीद लेकर आ सकते हैं, जबकि मैदान पर मानक शैली ही चलेगी — यह भ्रम भी किसी ने दूर नहीं किया।

आगे क्या देखना चाहिए, यह साफ है। पहला, प्रसारण भागीदार की घोषणा — होने की तारीख, होने का तरीका, और यह कि वह मुफ्त है या नहीं। दूसरा, दूसरा संस्करण होता है या नहीं; 2030 की दलील में दूसरा संस्करण पहले से कहीं ज्यादा भारी होगा, क्योंकि पहला संस्करण केवल इरादा साबित करता है, दूसरा निरंतरता। तीसरा, और सबसे जरूरी — कॉमनवेल्थ गेम्स के खेल कार्यक्रम का फैसला, जो इस पूरे आयोजन का असली मैच है, और जो अहमदाबाद के मैट पर नहीं, बैठकों में तय होगा।

इस बीच तेरह टीमें मैट पर उतरेंगी, और भारत जीत भी जाएगा। सवाल यह है कि उस जीत को कितने लोग देख पाएंगे। जिस टूर्नामेंट का पहला दिन शुरू हो चुका हो और जिसके लिए टिकट, चैनल और स्ट्रीम — तीनों की जानकारी सार्वजनिक न हो, वह टूर्नामेंट किसे जिताने की कोशिश कर रहा है: खिलाड़ियों को, या उस शहर को जो 2030 में मेज़बान बनना चाहता है?